नई दिल्ली। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने लॉकडाउन के कारण देश में असाधारण स्थिति को देखते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को लाइसेंस लेने में छूट की घोषणा की है। बीआईएस की गुरुवार को यहां जारी विज्ञप्ति के अनुसार उत्पाद प्रमाणन लाइसेंस के तहत एमएसएमई इकाइयों को लाइसेंस प्रदान करने और लाइसेंस के नवीकरण दोनों के लिए छूट दी गयी है। मुहरांकन शुल्क में 20 प्रतिशत की छूट के साथ ही इसके दो किस्तों में भुगतान करने का विकल्प दिया गया है। निरीक्षण शुल्क में 20 प्रतिशत की छूट के साथ ही 30 सितम्बर तक बिना विलंब शुल्क के लाइसेंस के नवीकरण की सुविधा दी गयी है।
अगले 30 सितम्बर तक 90 से अधिक दिनों तक लाइसेंस स्थगन की समय-सीमा बढ़ा दी गई है। लॉकडाउन के कारण उत्पन्न स्थितियों जैसे नमूनों इत्यादि की काल अवधि समाप्त होने के कारण फैक्टरी का फिर से दौरा किए जाने की स्थिति में निरीक्षण फीस नहीं देनी होगी।
इसके अतिरिक्त प्रबंध पद्धति प्रमाणन योजना के लिए एमएसएमई निर्माताओं से 7000 रुपये के स्थान पर 1000 रुपये का आवेदन शुल्क लिया जाएगा। इन छूटों से नकदी के संकट का सामना कर रही एमएसएमई इकाइयों को राहत मिलेगी जिससे वे गुणवत्ता वाले उत्पादों का उत्पादन जारी रख पायेंगे।
